Land Purchase Loan नवीन शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाची महत्वाची नवीन योजना सुरू झालेली आहे. शेतजमीन खरेदी करायची असेल तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून आपल्याला 85 टक्के कर्ज उपलब्ध होणार आहे. तर यासाठीच अर्ज कसे करायचे आहेत त्याचबरोबर यामध्ये पात्रता काय आहे कर्ज व्याजदर कशी आहे तसेच परतफेड किती कालावधीमध्ये करायचे आहे याबद्दलची संपूर्ण माहिती जाणुन घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

Land Purchase Loan शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडून 30 लाख रुपये पर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. छोटे आणि सीमांत शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी करण्यासाठी मदत करणे हा एसबीआयचा उद्देश आहे. यामध्ये जे शेती करणार भूमी लोक आहेत त्यांना जमीन खरेदी करण्या योजनेचा लाभ येऊ शकतात.

हे शेतकरी करू शकतात अर्ज

• Land Purchase Loan बँकेच्या संख्या स्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार ज्या शेतकऱ्यांकडे 5 एकर पेक्षा कमी असिंचीत जमीन आहे. तसेच 2.5 एकरपर्यंत सिंचित जमीन असणाऱ्याकडे भू खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करू शकतात.
• याशिवाय तर च्या शेतात काम करणारे भूमिहीन शेतकरी देखील यासाठी अर्ज सादर करू शकतात.
• अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची कमीत कमी दोन वर्षाच्या कर्जफेडीची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
• एसबीआय दुसऱ्या बँकेतील ग्राहकांच्या अर्जावर विचार करू शकते.
• परंतु त्याच्यावर इतर बँकेचे कर्ज असू नये.

योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा

Land Purchase Loan किती मिळते कर्ज

• या योजनेद्वारे अर्ज सादर केल्यानंतर बँक खरेदी केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या किमतीचे आकलन करणार आहे.
• त्यानंतर जमिनीच्या एकूण किमती पैकी 85 टक्के कर्ज देऊ शकते.
• या स्किन द्वारे कर्ज घेऊन खरेदी करण्यात आलेली जमीन बँकेकडे गहाण राहणार आहे.
• अर्जदाराने कर्जाची रक्कम फेडल्यानंतर जमीन त्यांच्या ताब्यात देणार आहे.

SBI बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं; पर्सनल लोन के फायदे ?

असा राहील कर्ज फेडण्याचा कालावधी

• Land Purchase Loan या योजनेद्वारे कर्ज घेतल्यानंतर शेतीची सुरुवात करण्यासाठी एक ते दोन वर्ष मिळतात.
• हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर दर सहा महिन्याला कर्जाचे हप्ते फेडावे लागतील.
• नऊ ते दहा वर्षात कर्ज फेडू शकतात.
• खरेदी केलेली जमीन शेतीसाठी तयार असेल तर कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी मिळतो.
• पण जमीन शेतीसाठी तयार नसेल तर री पेमेंट सुरू करण्यासाठी दोन वर्षाचा वेळ दिला जातो.