Pik vima yojana 2023 खरीप हंगाम 2023 पासून राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठे गाजत वाजत सर्वसमावेशक पिक विमा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. एक रुपयाचा पिक विमा चा हप्ता भरून शेतकऱ्यांना या योजनेमध्ये सहभागी करून घेतल्या जात आहे. राज्यातील करोडो लाखो शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी झालेले आहे. आणि असे सर्व असताना ही नेमकी पिक विमा योजना कोणासाठी राबवली जाते शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा कंपन्यासाठी की इतर कोणासाठी असा प्रश्न वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून उठवला जात आहे. या संदर्भात विधानपरिषदेच्या झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजा दरम्यान हाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला आहे.

Pik vima yojana 2023 विरोधी पक्षनेते विधान परिषद श्री अंबादास दानवे यांच्या माध्यमातून या पिक विमा योजनेच्या संदर्भातील काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना या पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी करून घेतल्या जाते. परंतु पिक विमा दिला जात नाही शेतकऱ्यांना 72 तासाच्या अटीमुळे पिक विमा मिळत नाही शेतकऱ्यांना या अतिवृष्टीच्या या नैसर्गिक आपत्तीच्या कालावधीमध्ये 72 तासांमध्ये क्लेम करणे शक्य होत नाही. पर्याय नाही त्यांना पिक विमा मिळत नाही आणि जे शेतकरी 72 तासाच्या आत क्लेम करतात अशा शेतकऱ्यांना विविध कारणा सांगून कमी पिक विमा दिला जातो किंवा पिक विमा पासून ते वंचित राहतात. या सर्वांमुळे नेमके पिक विमा योजना कोणासाठी राबवली जाते हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला आहे.

Pik vima yojana राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ब्रँडिंग केल्या जात आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजनेअंतर्गत सहभागी केल्याचे सांगितल्या जात आहे. परंतु वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना हा पिक विमा देखील मिळत नाही आणि यामुळे विधानपरिषदमध्ये जोरदार चर्चा पाहायला मिळालेली आहे. याच विचारलेल्या प्रश्नाला राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या माध्यमातून काही उत्तर देण्यात आलेली आहे.

उरलेल्या निधीचे लवकरच वितरण होणार

• ज्यामध्ये 2022 च्या हंगामामध्ये नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना 3180 कोटी रुपयांचा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
• ज्यापैकी 3148 कोटी रुपयांचा वितरण करण्यात आलेले असून 32 कोटी रुपयांचा वितरण लवकरच केल्या जाईल.
• अशा प्रकारची माहिती या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.
• आकडेवारी अंतिम उपलब्ध झालेले असल्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचे क्लेम अध्याप देखील मंजूर झालेले आहे असे दाखवले जात नाही.
• मग त्यांचा पिक विमा मिळणार का हा देखील प्रश्न उपस्थित होतोय.
• ज्यामध्ये 72 तासाचा क्लेम हा शेतकऱ्यांना क्लेम करन शक्य नाही कारण यापूर्वी बुलढाण्याच्या लोकप्रतिनिधी श्वेता महाले यांच्या माध्यमातून हाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला होता.
• कळमचे आमदार कैलास गाडगे पाटील यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
• 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये जगदीश पाटलाच्या माध्यमातून हाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला होता.

अखेर 96 तासाच्या अटीला माण्याता

यंदा काही शेतकऱ्यांना हजार रुपयेच पिक वीमा

• Pik vima yojana 72 तासाच्या क्लेमच्या ऐवजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे या पिक विमा योजनेच्या अंतर्गत क्लेम करण्यासाठी जी मुदत आहे ते 96 तास करण्यासाठीचा पाठपुरावा केला जाणार असल्याची माहिती विधान परिषदेमध्ये देण्यात आलेले आहे.
• शेतकऱ्यांना पिक विमा देत असताना ऑगस्ट 2019 रोजी च्या जीआर नुसार 2022 मध्ये पिक विमा वाटत असताना परभणी जिल्ह्यातील जवळजवळ 14800 पेक्षा जास्त शेतकरी हे हजार रुपये पेक्षा कमी पिक विमा मिळाले आहे.
• परभणी जिल्ह्यामध्ये जालना जिल्ह्यामध्ये संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे अशा शेतकऱ्यांना जर हजार रुपये पेक्षा कमी पिक विमा मिळाला तर ऑगस्ट 2000 च्या जीआर नुसार कमीत कमी हजार रुपये पिक विमा मिळणे अपेक्षित असते.
• ज्यामध्ये पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून मंजूर केलेला पिक विमा जर 400 रुपये असेल तर उर्वरित 600 रुपये किंवा राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिला जातो.
• परंतु अद्याप देखील त्याचा जीआर काढण्यात आलेले नाही अध्यात देखील त्याचा निधी वितरित करण्यात आलेला नाही.
• त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला नाही आणि अशा शेतकऱ्यांना तो 1000 रुपये कमीत कमी पिक विमा दिला जाईल अशा प्रकारची माहिती कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे.
• बरेच सारे क्लेम केल्यानंतर दुबार क्लेम किंवा इतर काही कारणास्तव टाळण्यात आले होते जळगाव जिल्ह्यामधून जे पेस्ट अटॅकचे क्लेम होते ते देखील बाद करण्यात आले होते.
• पिक विमा कंपन्याकडे बऱ्याच वेळा 72 तसेच आत मध्ये केलेले क्लेम संपूर्ण क्लेम पात्र केले जात नाही.

Pik vima yojana अखेर 96 तासाच्या अटीला माण्याता

• एक करोड चाळीस लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढलेला आहे.
• अशा परिस्थितीमध्ये जे शेतकरी यामध्ये क्लेम करतील किंवा जे शेतकरी यामध्ये नुकसान ग्रस्त होतील अशा शेतकऱ्यांना कमीत कमी हजार रुपये तरी पिक विमा दिला जाईल.
• अशा प्रकारची माहिती कृषीमंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.
• हजार रुपये रक्कम अतिशय थोडी आहे परंतु पिक विमा न मिळण्यापेक्षा हा कमीत कमी 1000 रुपयाचा तरी पिक विमा देणार असल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून आता देण्यात आलेली आहे.
• परंतु पिक विमा योजना राबवत असताना या 72 तासाच्या क्लेमची हटवण वास्तविक पाहता गरजेचे आहे.
• कारण ज्या भागांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती, पूर परिस्थिती, अतिवृष्टी येते अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी घर, शेत, पिक सांभाळण्यामध्ये व्यस्त असतात इंटरनेटचे कनेक्टिव्हिटी नसते लाईट नसते किंवा इतर काही कारणा असतात शेतकऱ्यांना क्लेम कसा करायचा याच्याबद्दल माहिती नसणे.
• पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपलब्ध नसतात त्यांच्या दिलेल्या टोल फ्री नंबर वर कॉल लागत नाही.
• कृषी विभागाकडे शेतकरी त्या परिस्थितीमध्ये तीन ते चार दिवस पोहोचू शकत नाहीत अशा परिस्थितीमध्ये कमीत कमी 5 ते 10 दिवसाचे मुदत शेतकऱ्यांना क्लेम करण्यासाठी देण आवश्यक आहे.
• त्यामुळे 96 तासाचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा राज्य शासनाच्या माध्यमातून यामध्ये 10 दिवसापर्यंत मुदत मागणे गरजेचे आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

कंपनीचा माध्यमातुन होणारी शेतकऱ्याची पिळवणूक

• Pik vima yojana याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांचे क्लेम केले जातात अशा बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांचा पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून सर्वे केला जात नाही त्या शेतकऱ्यांच नुकसान होऊन देखील त्या शेतकऱ्याचे नुकसान दाखवला जात नाही किंवा नुकसान दाखवण्यासाठी देखील काही पैशाची मागणी केली जाते.
• असे सर्व जे काही गंभीर प्रकार आहेत ते कुठेतरी रोखले पाहिजे आणि योग्य प्रकारे थांबवली पाहिजे.
• पिक विम्याची जी तफावत आहे एकाच शिवारामध्ये दोन नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये एकाला जास्त पिक विमा मिळतो एकाला कमी पिक विमा मिळतो.
• रेविकांत तुपकर यांच्या माध्यमातून यासाठी जोरदार आंदोलन करण्यात आले होते.
• कारण शेतकऱ्यांना पिक विम्याची जी तफावत आहे ते फक्त पिक विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे खोडसाळपणामुळे तफावत येते.
• कारण एका भागामध्ये झालेले नॅचरल क्लाइमेट हे सर्व समावेशक नुकसान करून जाते अशा परिस्थितीमध्ये एकाच नुकसान कमी दाखवणे एकाच नुकसान जास्त दाखवणे किंवा इतर काही कारणास्तव किंवा पैशाची मागणी करून त्यांना नुकसानग्रस्त न दाखवणार असे बरेच सारे प्रकार राज्यांमध्ये चाललेले आहे.