आजी आजोबांना शिकवण्याचे काम; मिळणार ग्रेड. educational planning in india राज्यात प्रौढ साक्षरतेची मोहीम पुन्हा एकदा सुरू झाली असून, त्यात शिक्षकांसोबतच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनाही अध्यापनाची संधी मिळणार आहे.
educational planning in india
विशेष म्हणजे, या कामासाठी त्यांच्या गुणपत्रिकेत श्रेयांक दिले जाणार आहेत. महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि डीएड, बीएडच्या विद्यार्थ्यांना वर्षाला तीन ते चार प्रौढांना शिक्षित करण्याचे टार्गेट दिले जाईल. राज्यात नवभारत साक्षरता कार्यक्रम शिक्षण संचालनालयाच्या (योजना) मार्फत सुरू झाला आहे.
डीएड, बीएड, एमएडच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाईल
सध्या १५ वर्षांवरील निरक्षरांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. पुढील महिन्यापासून निरक्षरांना शिकविण्याचे काम ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सुरू होईल. शिकविण्याच्या कामासाठी स्वयंसेवकांची नोंदणी सुरू झाली असून यामध्ये आठवीपेक्षा अधिक शिकलेला कोणताही व्यक्ती स्वयंसेवक शिक्षक बनू शकणार आहे.
एकाच अर्जावर मिळणार 14 योजनांचा लाभ
राज्यातील एक कोटी ६३ लाख इतकी प्रौढ निरक्षरांची संख्या लक्षात घेता, कार्यरत शिक्षकांसोबतच प्री-सर्व्हिस टीचर म्हणजेच डीएड, बीएड, एमएडच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाईल. तसेच विद्यापीठांशी संलग्नित विविध महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांनाही यात सहभागी करून घेतले जाईल. सर्वाधिक भर डीएड, बीएड, एमएडच्या विद्यार्थ्यांवर आहे. त्यांनी वर्षाला तीन-चार निरक्षरांना शिकवावे, असे उद्दिष्ट आहे. अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वार्षिक निकालात श्रेयांक (ग्रेड) दिले जाणार आहे.
अतिक्रमण केलेली जमीन फक्त एक दिवसात परत
सव्वातीन कोटी विद्यार्थ्यांवर नजर educational planning in india
युडायसवर नोंदणी असलेले तीन कोटी शालेय विद्यार्थी, डीएड, बीएड व महाविद्यालयांमधील २० लाख विद्यार्थी यांना स्वयंसेवक शिक्षक म्हणून नवभारत साक्षरता कार्यक्रमात जबाबदारी देण्याचा आराखडा शासनाने तयार केला आहे. याशिवाय शाळांमधील ५० लाख विद्यार्थी तसेच आशा,अंगणवाडी सेविका व नेहरू युवा केंद्राचे स्वयंसेवक असे ५० लाख स्वयंसेवक शिक्षक साक्षरतेच्या कार्यातील समाविष्ट करून घेतले जातील. त्यांच्या माध्यमातून प्रौढांना साक्षर करण्याचे लक्ष्य आहे.
स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना श्रेयांक
साक्षरता कार्यक्रमामध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना श्रेयांक दिला जाईल. किती व कसे श्रेयांक दिले जाणार, याचा निर्णय उच्च शिक्षण विभागाकडून येईल.
