Land Records जमिनींचे प्रलंबित व्यवहार लागणार मार्गी ३१ जुलैपर्यंत दुरुस्ती न केल्यास गुन्हा.

सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील क्षेत्र यात तफावत असल्याची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. तलाठ्यांच्या लबाड्यांमुळे हे प्रकार घडले. मात्र, या लबाडीमुळे अशा जमिनींचे व्यवहार थांबले होते.

दुरुस्ती मोहीम राबविली जाणार

राज्यातील अशा चुकलेल्या हजारो सातबारांवरील क्षेत्राचे आकडे दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. त्यामुळे या जमिनींचे वर्षानुवर्षे अडकलेले व्यवहार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येत्या ३१ जुलैपर्यंत ही दुरुस्ती मोहीम राबविली जाणार असून या मुदतीत सातबारा उतारे दुरुस्त न झाल्यास संबंधित तलाठ्यांवर गुन्हे दाखल होणार आहेत.

फसवूणुकीने केलेले खरेदीदस्त रद्द कसा करावा

राज्यात सुमारे २ लाख ६२ हजार सातबारा उतारे आहेत. मात्र, काही सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र आणि जमिनीचे क्षेत्र जुळत नाही. त्यामुळे हेक्षेत्र नावावर असलेल्या जमीनमालककिंवा शेतकऱ्यांना भूमिअभिलेख विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमुळेकोणतेही व्यवहार करता येत नाहीत.त्यामुळे अनेक वर्षांपासून हे नागरिकत्रस्त असून चुकलेल्या फेरफारांमध्ये दुरुस्ती होणे गरजेचे होते. हीच बाबओळखून भूमि अभिलेख विभागाने सातबारा उताऱ्यांमधील दुरुस्तीची मोहीम हाती घेतली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्त भूमि अभिलेख संचालक निरंजन कुमार सुधांशू यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

दुरुस्ती येत्या ३१ जुलैपर्यंत Land Records

राज्यातील चुकलेल्या सातबारा उतारे दुरुस्तीचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांना देण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ही दुरुस्ती तलाठ्यांमार्फत करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. अशा सातबारा उताऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. एकूण २ कोटी ६२ लाख सातबारा उताऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्या कमी असली तरी पीडितांची समस्या मात्र मोठी आहे. या दुरुस्तीमुळे पीडितांना मोठा दिलासा मिळेल. तलाठ्यांनी ही दुरुस्ती येत्या ३१ जुलैपर्यंत करावी. त्यानंतर दुरुस्ती न झाल्यास संबंधितलाठ्यांवर गुन्हा दाखल केला जाईल.

1880 पासूनचे जुन्यातले जुने सातबारा डाउनलोड करा

या प्रस्तावानुसार असे चुकलेले सातबारा उतारे दुरुस्त करण्याचे निर्देशा राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहेत. यासाठी ३१ जुलैची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या चुकलेल्या सातबारा नमुना सातमध्ये असलेले क्षेत्र व सभासदांच्या नावावर असलेले क्षेत्र जुळत नसल्यास त्याची दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी चुकलेल्या फेरफार उताऱ्याचा शोध घेऊन त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना संबंधित तलाठ्यांना देण्यात आल्या आहेत. Land Records

नव्याने फेरफार तसेच व्यवहारही करता येणार

ही दुरुस्ती झाल्यास संबंधित शेतकरी किंवा जमीन मालक यांना नव्याने फेरफार तसेच जमिनींचे व्यवहारही करता येणार आहेत. तसेच या दुरुस्तीनंतर राज्यातील जमिनीच्या क्षेत्राचा नेमका आकडा ही राज्य सरकारला कळणार आहे. त्याचा फायदा वेगवेगळ्या योजनांसाठी होईल.

Land Record Nominees 2 :नातवाचा आजोबांच्या संपत्तीवरील अधिकार असतो का?

Land Record 2023 :नातेवाईक जमीन वाटपास तयार नाही हा कायदा वापरा लगेच हो म्हणतील