rajasthan land record 2024 अतिक्रमण केलेली जमीन फक्त एक दिवसात परत, शासनाचा नविन निर्णय

rajasthan land record 2024 अतिक्रमण केलेली जमीन फक्त एक दिवसात परत, शासनाचा नविन निर्णय
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

rajasthan land record जर कुणी तुमच्या जमिनीवर किवा शासकीय मालमत्तेवर अतिक्रमण केले असेल तर आताच खाली दिलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करा. सरकारी मालमत्ता असेल तर विना शूल्क आणि स्वतःची मालकी जमीन असेल तर 2 हजार अर्ज फी देऊन एका दिवसात अतिक्रमण केलेली जमीन परत मिळवा. अर्ज करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

Table of Contents

राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असून देखील जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर तुकड्यातील एक दोन गुंठे जमीन यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करण्यासाठी बंदी घालण्यात आली.

Krushisahayak

👉क्लिक करून आताच करा हा अर्ज आणि आपली जमीन परत मिळवा👈

तसेच अशा प्रकारच्या जमिनीची खरेदी विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन म्हणजेच Lay Out करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

rajasthan land record

मात्र त्यावर दाखल पुनराविलोकन याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या दस्त नोंदणीला तूर्त स्थगिती दिली आहे.

आपल्या जागेत मोबाईलचा टॉवर लावून दर महिना 75000 ते 100000 रुपये मिळवा

याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. येथे आठ दिवसात याबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे. rajasthan land record त्यानंतरच तुकड्यातील जमिनीची दस्त नोंदणी होईल किंवा कसे हे स्पष्ट होणार आहे.

👉👉सविस्तर माहिती वाचा.👈👈

rajasthan land record नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी तुकडे बंदी तुकडे जोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रस्तुत केले. त्यानुसार एक दोन तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *