Pm kisan beneficiary list 2023 शेतकऱ्यांना खूश करणारी बातमी राज्य सरकारने दिली असून केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सन्मान निधी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.
Pm kisan beneficiary list 2023
शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये थेट जमा होणाऱ्या या योजनेतील २ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजनेला राज्य सरकारची मंजुरी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना घोषित केली होती.केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रतिवर्षी एका शेतकऱ्यास 6 हजार रुपये अनुदान मिळते.
दिवाळीपूर्वी पीक विम्याचा अग्रीम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा
यात राज्याच्या आणखी ६ हजार इतक्या निधीची भर घालणारी नमो महासन्मान निधी योजना राबविण्यास जून 2023 मध्ये मान्यता देण्यात आली होती.
नोंदणी किती?
1,18,71,000
पात्र किती? Pm kisan beneficiary list 2023
94,20,8151720 कोटी रुपये इतका निधी पहिल्या हप्त्यापोटी वितरित करण्यात येईल. शासन निर्णय जारी.
केंद्राचा १५ वा हप्ताही लवकरच
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा (पीएम किसान) 15 वा हप्ता लवकरच जमा होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. दोन हजार रुपयांचा हा हप्ता दिवाळीपूर्वी शेतकयांच्या खात्यात जमा होईल, असे सांगण्यात आले.
पी एम किसान योजनेच्या 15 व्या हप्त्याची यादी आली! लगेच पहा यादीमध्ये तुमचे नाव !
हे पैसे जमा करण्यासाठी ई केवायसी करणे बंधनकारक आहे.
पैसे खात्यात कसे येणार?
निधीचे वितरण पीएफएमएस प्रणालीतून थेट शेतकयांच्या खात्यामध्ये केले जाणार आहे. पीएम किसान योजनेप्रमाणे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे मॉड्यूल महाडीबीटी पोर्टलवर विकसित करण्याचे काम महाआयटीकडून गतीने सुरु आहे. तांत्रिक कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
आता मिळणारा हप्ता कोणता?
या योजनेंतर्गत एप्रिल ते जुलै 2023 या कालावधीचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात येणार असल्याचे यांनी सांगितले.दिवाळी आधी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावेत असा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार पैसे
खंडकरी पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचे वाटप
पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना एक एकरापेक्षा कमी जमीन वाटप करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. माजी खंडकरी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने ही मागणी होत होती.
