Gov gr Maharashtra राज्यात एक शेतकरी एक डिपी मधून 45,437 डीपी लागणार, शासन निर्णय जाहीर…

Gov gr Maharashtra
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Gov gr Maharashtra राज्यात सन 2023 वर्षात शेतकऱ्यांना मिळणार 45,437 एक शेतकरी एक डीपी, GR निर्गमित. पहा कोणत्या जिल्ह्यात किती डीपी.

Gov gr Maharashtra

राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण – २०२०” राबविण्यात येत आहे.

या धोरणा अंतर्गत दि.०१.०४.२०१८ पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडण्या महावितरण कंपनीमार्फत देण्यात येत आहेत. Gov gr Maharashtra

याच बरोबर मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) महोदयांनी दि.२८.०९.२०२२ रोजी घेतलेल्या ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत मार्च २०२२ अखेर प्रलंबित असणाऱ्या १,८०,१०४ कृषीपंपांना मार्च २०२३ पर्यंत वीज जोडण्या देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Krushisahayak

घरावर मोफत सोलर पॅनल बसवून मिळवा आयुष्यभर फुकट वीज 2024

या प्रलंबित जोडण्यापैकी दि. १४ मार्च, २०२३ अखेर १,३७,८१७ कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वीज जोडण्या देण्याचे काम महावितरण मार्फत सुरु आहे.

राज्यात प्रत्येक वर्षी योजना कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या रु. १५०० कोटी पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देत आहेत.

Gov gr Maharashtra महावितरण कंपनीचा सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता घेण्यात येणाऱ्या कामांचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्यास अनुसरुन सदर कामास प्रशासकीय मान्यता खालील शासन निर्णयानुसार देण्यात आली आहे.

Krushisahayak

ek shetkari ek dp GR

सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार घटक निहाय मागणी नुसार भांडवली खर्च मान्य करण्यात आलेली आहे.

सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता सर्वसाधारण वर्गवारीतील सुमारे ३८.२१० प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे ek shetkari ek transformer वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. १२९२ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अनुसुचित जाती वर्गवारीतील सुमारे ४२७१ प्र अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे ek shetkari ek transformer वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे 2/4 भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

Krushisahayak

एक शेतकरी एक डीपी शासन निर्णय – ek shetkari ek dp GR PDF

महावितरणकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमाअंतर्गत शिल्लक असलेले अनुदान या प्रलंबित कृषीपंपाना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात येईल.

सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील सुमारे २९५६ प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे HVDS वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु.८५ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

Gov gr Maharashtra

महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे शिल्लक असलेले अनुदान या प्रलंबित कृषीपंपांना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात येईल.Gov gr Maharashtra

सदर अनुदानाची रक्कम संपुष्टात आल्यानंतर आवश्यक असल्यास उर्वरित कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्याकरिता आदिवासी विकास विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *