Maharashtra government subsidy schemes for business ध्याची प्रचलीत विशेष घटक योजना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ या नावाने राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक ते समाजातील वंचित घटकांना मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असते.
Maharashtra government subsidy schemes for business
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना या तळागाळातील घटकांना लाभदायी ठरत आहेत. नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्याबरोबरच राज्याचा आर्थिक कणा असलेला बळीराजा अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना राबवत असते. राज्य शासनाच्या अशा योजनांपैकीच शेतकऱ्यांना स्वावलंबी घडविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजेच ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ होय.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाची भरपाई वितरीत
उद्देश Maharashtra government subsidy schemes for business
राज्यातील अनुसुचित जाती/नवबौध्द प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा निर्माण करणे.
योजनेची व्याप्ती
राज्यातील मुंबई वगळता इतर सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये सदर योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत ७ बाबी असून लाभ पॅकेज स्वरुपात द्यावयाचा आहे. पात्र शेतकऱ्यांस नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण यापैकी कोणत्याही एका बाबीचा लाभ घेता येईल व त्यासोबत मागणीनुसार वीज जोडणी आकार, पंपसंच, इनवेल बोअरिंग, सूक्ष्म सिंचन संच (अ) ठिबक संच (ब) तुषार संचापैकी एका बाबीचा लाभ घेता येईल.
महावितरणमध्ये विविध पदांची भरती, चांगल्या पगाराची सरकारी नोकरी मिळवण्याची संधी
सूक्ष्मसिंचन घटकासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान म्हणुन ९० टक्केच्या मर्यादेत अनुदान देय आहे. वरील घटकांपैकी काही घटक उपलब्ध असल्यास उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादेत देय आहे.
Maharashtra government subsidy schemes for business जर शेतकऱ्यास महावितरणकडून सोलरपंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीजजोडणीसाठी देय अनुदानाच्या मर्यादित लाभार्थी हिस्सा रक्कम सुधारित आदिवासी क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेमध्ये आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेसाठी सदरची रक्कम महावितरण कंपनीस अदा करता येईल.
लाभार्थी पात्रतेच्या अटी
– लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे.
– शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
सोयाबीनच्या नुकसानीसाठी विमा मिळवण्याची शेवटची संधी ! आताच अर्ज करा
– त्याच्या स्वतः च्या नावे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६.०० हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे.
– लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. (आधारकार्ड व बँकखाते पासबुक प्रत).
– दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य. Maharashtra government subsidy schemes for business
– दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तेच लाभार्थी लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
– दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) यादीत अंतर्भूत शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक उत्पनाच्या मर्यादेची अट राहणार नाही. परंतु ज्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून उत्पन्नाचा अद्ययावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.
– ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे. प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून ५०० फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असावी.
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी दारिद्रय रेषेखालील, महिला व अपंग लाभार्थ्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
किसान क्रेडिट कार्ड आपणाओ, खेत मे सोना उगाओ
– सुधारित आदिवासी क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी दारिद्रय रेषेखालील, आदीम जमाती, वनहक्क पट्टे धारक लाभार्थी, महिला व अपंग लाभार्थ्यास प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर तालुकानिहाय लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास उर्वरित अर्जातून लॉटरी पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
अर्ज कुठे करावा? कोणाशी संपर्क साधावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी Maharashtra government subsidy schemes for business शेतकऱ्यांनी www.krishi.maharashtra.gov.in किंवा https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा.
ऑनलाईन सादर केलेल्या अर्जाची प्रत अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकीत प्रतीसह प्रस्ताव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करुन अर्जाची मूळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) यांच्याकडे स्वहस्ते जमा करावी. तसेच यापूर्वी पंचायत समिती कार्यालयास अर्ज सादर केला असल्यास शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीनेच अर्ज सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा.