Digitization of land records in india तुकडे बंदी, तुकडे जोड कायदा अंतर्गत ( tukda bandi kayda 2023 ) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रमाणभूत क्षेत्र हे कोरडवाहू क्षेत्रासाठी 40 गुंठे वरून 20 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी दहा गुंठे अशा प्रकारे कायद्यामध्ये बदल करन्या संदर्भात राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अधिसूचना / राजपत्र ( egazette ) 8 august 2023 रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे.

या अधिसूचनेनुसार ( gazette Maharashtra ) प्रमाणभूत क्षेत्र जिरायत जमिनीसाठी 40 गुंठे वरून 20 गुंठे पर्यंत खाली आणण्यात आले आहे, या नव्या कायद्यामुळे आता महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील महानगरपालिका तसेच महानगरपालिकांच्या हद्दी वगळता महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यातील प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात येणार आहे.

राज्यात नोंदणी कायदा हा फक्त दस्तऐवज नोंदणी करण्यापुरता मर्यादित आहे. अशा नोंदणी करण्यात आलेल्या दस्तांची नोंद सातबारावर ( 7/12 land records ) करण्याची तरतूद ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत करण्यात आलेली आहे.

तुकडेबंदी कायदा GR pdf

मात्र या कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या दस्तांची सातबारावर नोंद करताना तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा याचा विचार करण्यात येतो तसेच नोंदणी अधिनियम अंतर्गत कोणताही दस्तऐवज नोंदवताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 मधील कार्यपद्धती विचारात घेतली जाते हेच कार्य पद्धती विचारात घेऊन नोंदणी विभागाने तुकडे बंदी कायद्या विरुद्ध दस्तांची नोंदवता येणार नाही तुकडे बंदी परिपत्रक 2022 दिनांक 12 जुलै 2021 रोजी काढण्यात आले होते.

तुकडेबंदी कायद्यात बदल, अधिसूचना निर्गमित | tukda bandi kayda 2023

Digitization of land records in india या परिपत्रकानुसार छोट्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या खरेदी विक्री वर निर्बंध आणण्यात आले होते, मात्र महसूल विभागाचे हे दिनांक १२ जुलै २०२१ चे तुकडे बंदी परिपत्रक 2022 औरंगाबाद खंडपीठानं गैरसंविधनिक ठरवून ते मागे घेण्याचे आदेश एका याचिकेत निकालात दिलेले आहेत.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होताना दिसते मात्र या निकालाचा काही अंशी लोकांमध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द झाला असा गैरसमज झाला आहे.Digitization of land records in india

दिनांक 12 जुलै 2021 चे तुकडे बंदी परिपत्रक 2022 औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केल्यामुळे आता जमीन च्या तुकड्याची किंवा गुंठेवारीच्या ( Gunthewari ) नोंदी दुय्यम निबंधक कार्यालयात तुम्हाला करता येतील.

Land Purchase Loan शेती खरेदी कर्ज योजना 2023

मात्र या दस्तांची सातबाराला नोंद करताना मात्र तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा विचारात घेतल्याशिवाय अशी नोंद सातबाराला होऊ शकणार नाही म्हणजे अशा गुंठेवारीच्या दस्तऐवजाची सातबाराला नोंद होणार नाही.

त्यामुळे आधारभूत क्षेत्रापेक्षा कमी खरेदी केलेल्या जमिनीची, तुकड्यांची नोंदणी झाली आहे अशे समजून त्याच्या आधारे जमिनीवर बांधकाम केलं तर ते Maharashtra Tukde Bandi Kayda अंतर्गत अनधिकृत ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.Digitization of land records in india

या कायद्यातील सर्व निर्बंध आहेत असेच आहेत त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

मात्र 7 august 2023 काढलेल्या या अधिसूचना मुळे या कायद्याअंतर्गत असलेले विविध जिल्ह्यातील जिरायत व बागायत प्रमाणभूत क्षेत्र मात्र कमी होणार आहे.

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण Goa land records

या अधिसूचना नुसार महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत ( Maharashtra Tukde Bandi Kayda ) अधिनियम 1947 चा 62 कलम 44 पोटकलम दोन व कलम 5चे कलम दोन द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन जिल्हा सल्लागार समिती मार्फत विचार विनिमय करून यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना अंशतः सुधारित करण्यात येत आहेत.Digitization of land records in india

तुकडेबंदी कायदा GR pdf

महानगरपालिका नगरपालिका यांच्या हद्दी वगळता कलम 44 पोटकलम एक अन्वये महाराष्ट्र शासन प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करत आहे.