Krushisahayak

maharashtra land record app जमीन एखाद्याच्या व्यक्तीच्या ताब्यात असल्यावर तो कायदा माहिती असेल बऱ्यापैकी जो ऍडव्हान्स पझेशनचा दावा दाखल करतो बारा वर्षाचा जर कालावधी हा मालकी प्रॉपर्टीवर आहे आणि तीस वर्षाचा कालावधी हा सरकारी प्रॉपर्टीवर आहे तर ते आता बदल होण्याची शक्यता आहे त्या कायद्यामध्ये कशा प्रकारे बद्दलची आता शंका आहे शासन काय बदल करणार आहे आणि कशाप्रकारे बदल करणार आहे जाणून घ्या खालील नुसार.

maharashtra land record app जमीन ताब्यात मालकी हक्क देणाऱ्या कायद्यात दुरुस्तीचा मार्ग हा मोकळा झालेला आहे असं वाटतं आणि कशाप्रकारे हा मार्ग मोकळा करण्यात येणार आहे आणि का असा निर्णय घेण्यासाठी शासनाने म्हणजे जो आयोग आहे असं आयोगाची समिती आहे

Land Records Maharashtra 

तुकडेबंदी कायद्यात बदल, अधिसूचना निर्गमित

maharashtra land record app असा निर्णय का घेतलेल्या तर त्याच्यावर पण मतभेद चालू आहे बऱ्याच लोकांचं मत आहे की कायद्यात बदल व्हायला पाहिजे आणि बऱ्याच लोकांची मत आहे की जसा कायदा आहे तसाच ठेवावा.

Land Records Maharashtra 2023

कोर्टात न जाता जमिनीवर ताबा कसा मिळवायचा.

काल मर्यादा कायदा

  • maharashtra land record app काल मर्यादा कायदा जो आहे तो 1963 सांगतो की जर एखाद्या खाजगी जमिनीवर बारा वर्ष किंवा सरकारी जमिनीवर तीस वर्षे ताबा असेल तो मालकीचा दावा दाखल करू शकतो अजून.
  • परंतु सुप्रीम कोर्टाने 2008 मध्ये एका खटल्यात म्हटले होते की मूळ मालकाला भेदखल करायचे आणि जो अप्रमानिक व्यक्ती असेल त्याला बळकावलेल्या मालमत्तेवर मालक म्हणणे हे विसंगत आणि आतार्किक आहे.
  • म्हणजे 2008 मध्ये हा न्यायालयाचा एका सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं होतं.
  • एखाद्या जमीनचा जो मालक आहे त्यालाच बेदखल करायचं आणि जो प्रामाणिक व्यक्ती आहे म्हणजेच अप्रामाणिक का म्हटलेलं आहे.
  • कारण एखादा मालक जो असतो त्याला जर एखाद्या शहरामध्ये तो राहत असेल आणि जर गावाकडची जमीन असेल तिकडे तो एखादा माणूस ठेवायचा.
  • किंवा एखाद्याला तो भाड्याने किंवा कोणत्याही प्रकारे त्या जमिनी लागवडीसाठी द्यायचा आणि बारा वर्षे ओलांडल्यानंतर तो माणूस काय करायचा की सरळ दावा दाखल करून टाकायचा की एवढ्या वर्षापासून माझ्या ताब्यात ती जमीन आहे.
  • अशाप्रकारे तो दावा दाखल केला जातो आणि बऱ्याच ठिकाणी दावा त्याच्या बाजूने पण होतो आणि त्याचं नाव तिथे लावला जातं.
  • तर 2008 मध्ये एका खटल्यामध्ये सांगितलेलं होतं कोर्टाने की एखाद्या अप्रामानिक माणूस असेल त्याला जर मालकी देऊन टाकली तर हे म्हणजे विसंगत आणि अतारखीत काम आहे.
Land Records Maharashtra 2023

शेतकर्‍यांसाठी आनंदाची बातमी, पुन्हा कर्जमाफी नवीन जीआर आला

  • विधी आयोगाच्या सहमतीने नुकताच या कायद्याबद्दल अहवाल सादर केला आहे.
  • म्हणजे अहवाल हा सादर करून टाकलेला आहे पण अहवालाच्या 15 दिवस आधीपर्यंत आयोगात करार असहमतीचा दीर्घ काळ खर्च चालला.
  • असहमत आहे बरेच लोक त्यावर असहमती दाखवत आहे आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी व तीन पूर्णवेळ सदस्यांचा या अहवालावर प्रतिकूल ताबा कायद्यात बदलाची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
  • म्हणजे जे ठराविक लोक आहे जे आयोगाचे अध्यक्ष आहे न्याय मूर्तीचे ऋतुराज अवस्थी यांनी असं म्हटलेलं आहे.
  • या कायद्यात बदल करण्याची गरज नाही पण हक्काबाबत झोपत असलेल्या लोकांची कायद्याही मदत करू शकत नाही.
  • त्यांनी म्हटलेले आहे आपल्या हक्काबाबत जे झोपेत आहे त्यांना कायदा ही मदत करू शकत नाही.
  • कारण जे लोक आहे त्यांनी म्हणजे एखाद्याला जर लागवडीसाठी जर दिला असेल तर कायद्याच्या बंधनात ठेवून त्यांनी शेत द्यावे.
  • तर परिस्थिती सदस्य म्हणून वैज्ञानिक कामकाज सचिव रिटा वरिष्ठ व कायदा सचिन जितेंद्र चंद्र म्हणाले की प्रतिकूल ताबा ओळखणारा कायदा रद्द करण्यात यावा.
  • यात वाद चालू आहे आता यावर काय निर्णय येतो आणि जो निर्णय येतो आणि जो आयोग आहे तो कशाप्रकारे या कायद्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करेल.
Land Records Maharashtra 2023

पोखरा योजना बंद

maharashtra land record app प्रतिकूल ताबा ओळखणारा कायदा

  • Land Records Maharashtra 2023 प्रतिकूल ताबा ओळखणारा कायदा रद्द करण्यात यावा विधी आयोगाच्या अहवालावरून दोन्ही विभागांच्या सभासदांमध्ये मदत निर्माण झाल्याने.
  • या कायद्यात संसदीय दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे यातून मार्ग मोकळा झालेला आहे पण ह्याला थोडा टाईम लागणार आहे.
  • तर अशाच प्रकारे एक आदेश दिलेला होता पण त्यावर फायनल रिझल्ट आले नसल्याने अजून तरी त्यावर काहीच झाल नाही.
  • तर यावर पण जेव्हा फायनल रिझल्ट येईल जो आयोग निर्णय देईल आणि त्याचा काय दुरुस्ती करतो.
  • त्या नंतरच असं म्हटलं जाईल तो उघड झालेला आहे आता न्यायमूर्ती अवस्थी म्हणतात की 11 मे रोजी सर्व सदस्यांची सहमती दर्शवली.
  • सचिन रिटा वरिष्ठ यांनी स्वाक्षरी केली सचिन जितेंद्र चंद्र आणि दुसऱ्या बैठकीच्या घाईमुळे सही केली नाही.
  • तर 16 मे रोजी हरकती पाठवल्या होत्या 24 मे रोजी बैठक झाली रिटा वरिष्ठ यांनी असहमती दर्शवली आहे.

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d