वीज मनोरे व वाहिन्या उभारण्यासाठीच्या जमिनीसाठी मोबदल्याचे सुधारित धोरण, शेतातून लाईन गेल्यास आता मिळणार इतका मोबदला (laws of electricity)
Table of Contents
भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ नुसार महापारेषण कंपनीला पारेषण वाहिन्या व मनोऱ्यांच्या उभारणी संबंधात अधिकार प्राप्त आहेत. या अधिकारांचा वापर करत वाहिनी उभारताना जमिनीचे झालेल्या नुकसानीबद्दल संबंधितांना नुकसान भरपाईपोटी मोबदला अदा करण्याचीही तरतूद आहे.
वीज मनोरे व वाहिन्या उभारण्यासाठीच्या जमिनीसाठी मोबदल्याचे सुधारित धोरण laws of electricity 2023
राज्यात परवानाधारक शासकीय व खाजगी वीज पारेषण कंपन्यामार्फत ६६ के. व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या वीज पारेषण वाहिनी उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची श्रेणीवाढ, दुरुस्ती, नूतनीकरणाची कामे करण्यात येतात.
प्रत्यक्ष कामाच्यावेळी बरेचदा पारेषण वाहिन्यांची उभारणी व अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांचे नूतनीकरण व दुरुस्तीची कामे करीत असतांना शेतकरी व जमीनधारकांकडून नुकसान भरपाईपोटी मोबदल्याच्या अनुषंगाने विरोध होत असतो.
महापारेषण कंपनीकडून व इतर पारेषण परवानाधारक कंपन्याकडून अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यामुळे व्यापलेल्या जमिनीचा नुकसान भरपाईपोटी मोबदला दिनांक ३१.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात येत आहे.

शेतातून लाईन गेल्यास आता मिळणार इतका मोबदला
मात्र सदरचा जमिनीचा नुकसान भरपाईपोटी दिला जाणारा मोबदला अत्यल्प असुन तो वाढवून मिळावा व त्याबरोबरच अति उच्च दाब वाहिनीच्या पट्टयाखालील laws of electricity जमिनीच्या नुकसान भरपाईपोटी वाढीव मोबदला मिळावा अशी मागणी संबंधित शेतकरी/ जमिनधारक तसेच लोकप्रतिनिधी व सामान्य नागरिक यांचेकडून शासनाकडे सातत्याने होत होती.
त्यामुळे नुकसान भरपाईपोटी मोबदल्यामध्ये वाढ करण्यासाठी दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन नवीन धोरण निर्गमित करण्यात आले आहे.
राज्यातील 66 के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्याने व्याप्त जागेचा तसेच अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या पट्टयाखालील जमिनीचा नुकसान भरपाईपोटी मोबदला देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण.
या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी खालील प्रमाणे मोबदला देण्यात येईल.
अति उच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या मोजणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचे, जिल्हास्तरीय / उपविभागीय स्तरीय मुल्यांकन समितीने त्या-त्या वेळी प्रचलित असलेल्या, संबंधित भागातील शासनाच्या बाजार मुल्यदर पत्रकामध्ये (Ready Reckoner) किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी / विक्री व्यवहाराच्या आधारे निश्चित होणारा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट दराने मोबदला देण्यात येणार आहे.
मुलींना मिळणार फ्री स्कूटी आताच करा अर्ज
अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या laws of electricity पट्टयाखालील (Line Corridor) जमिनीच्या मोजणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचे, प्रचलित असलेल्या संबंधित भागातील शासनाच्या बाजार मुल्यदर पत्रकाच्या (Ready Reckoner) किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी / विक्री व्यवहाराच्या आधारे निश्चित होणारा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५% दराने मोबदला देण्यात येईल
2 Responses