central government schemes for dairy farming राज्यातील ३२४ तालुक्यात गोवंश पालना करिता मिळणार अनुदान, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना राबविण्यास मंजुरी.
Table of Contents
राज्यात दि.४ मार्च, २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. परिणामी, कालांतराने शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून, या सर्व पशुधनाचा सांभाळ / संगोपन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना central government schemes for dairy farming
राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” ही योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ ग्रामीण जिल्ह्यात राबविण्यासाठी दिनांक २६ एप्रिल २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. सदर योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजना राबविण्यासाठी दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले.
Govardhan Govansh Seva Kendra application
central government schemes for dairy farming माहे सप्टेंबर, २०१९ मध्ये राज्यात सार्वजनिक निवडणूकांच्या अनुषंगाने आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. तसेच निवडणूकीनंतर काही कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर माहे मार्च, २०२० पासून कोवीड-१९ महामारीच्या कारणास्तव देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) लागू करण्यात आले, अशा विविध कारणामुळे सदर योजनेची आजपर्यंत अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही.
दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक / निरुपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता खालीलप्रमाणे सुधारीत “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” ही सुधारीत नवीन योजना सन २०२३- २४ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात आहे.
राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजना सुरु करण्याबाबत.
३४ जिल्ह्यातील ३२४ तालुक्यांमधून प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३२४ गोशाळांची अनुदानासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
Govardhan Govansh योजने अंतर्गत ५० ते १०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. १५.०० लक्ष, १०१ ते २०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु.२०.०० लक्ष आणि २०० पेक्षा अधिक पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. २५.०० लक्ष एवढे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून मंजूर करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात येत आहे.
अवघ्या 5 टक्के व्याजाने लाखभर कर्ज विश्वकर्मा योजना
सदर योजने अंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या गोशाळेस मंजूर अनुदानापैकी प्रथम टप्यात ६० टक्के व निर्धारीत निकषाच्या पूर्तीनंतर व्दितीय टप्प्यात ४० टक्के अनुदान वाटप करण्यात यावे.
Main Aims of Govardhan Govansh yojana
central government schemes for dairy farming दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या / असलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे. (२) उक्त पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे.
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी चैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे.
गोमूत्र, शेण इ. पासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप पदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन / चालना देणे.
Govardhan Govansh yojana लाभार्थी निवडीचे निकष / अटी व शर्ती :-
सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी. (२) संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ०३ वर्षाचा अनुभव असावा.
central government schemes for dairy farming केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण / चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान ०५ एकर जमीन असावी.
संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भाग- भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. (५) संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे.
संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.
दरमहा 5000 गुंतवा, 10 वर्षांत 8 लाख मिळवा
संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान
पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर / बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी. अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता central government schemes for dairy farming अनुदान देण्यात यावे. याकरिता संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकरिता या योजनमधून अनुदान मिळणार नाही.