Maha Land NA Process जमीन NA प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाने 23 मे 2023 रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार बांधकामाची परवानगी मिळालेल्या भूखंडावर स्वतंत्र रित्या परवानगीची गरज नाही. सरकारचा निर्णय काय आहे. या निर्णयामुळे अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेत काय फरक पडणार व प्रक्रिया मध्ये कोणते सुधारणा झाल्या आहे.या बद्दलची माहिती खालिल प्रमाणे.

Maha Land NA Process सर्वसाधारणपणे जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जातो पण जमिनीचा वापर बिगर शेतीसाठी औद्योगिक, वाणिज्य किंवा रहिवासी कारणांसाठी करायचा असेल. त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. शेतीचे बिगर शेतीमध्ये रूपांतर करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. यासाठी एक ठराविक प्रकारचा रूपांतरण कर सुद्धा आकारला जातो. याशिवाय महाराष्ट्रात तुकडे बंदी कायदा लागू आहे. जिल्ह्यात तुकड्याचेप्रमाण क्षेत्र त्यापेक्षा कमी आकाराचा जमिनीचा तुकडा विकता येत नाही. विकायचा असेल तर जमिनीचा लेआउट करूनच करून विकावा लागतो.

यामुळे जमिनीच्या NA करण्याला महत्त्व प्राप्त झाल आहे. महसूल विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार प्लॉटवर किंवा भूखंडावर बांधकामाची परवानगी आधीच मिळाली असेल तर त्या प्लॉटच्या NA करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी मागण्याची आवश्यकता नसणार आहे. अगोदर एखाद्या प्लॉटवर बांधकाम करायचे असेल तर 2 विभागांकडे परवानगीसाठी घ्यावी लागत होते. नियोजन प्राधिकरणाकडे बांधकाम परवाणगी लागत होती व प्लॉट NA करण्यासाठी महसूल विभागाकडुन परवानगी घ्यावी लागत होती.

एकाच ठिकाणी होणार दोन्ही काम पूर्ण

• बांधकामाची परवानगी घेताना नियोजन प्राधिकरण हे NA ची सनद देणार आहे.
• महाराष्ट्र सरकार गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करत आहे .
• प्रणाली अंतर्गत बांधकाम परवानगी सोबत जमिनीच्या आकर्षक वापरासाठीची परवानगी NA साठीची सनद दिली जाणार आहे.
• भोगवटादार वर्ग एकच्या जमिनी आहे.
• त्या जमिनीचा हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे कोणते निर्बंध नसतात.
• शेतकरीच हा त्या जमिनीचा मालक असतो.
• शेतकरी त्याच्या इच्छेने त्या जमिनीचा व्यवहार करू शकतो. Maha Land NA

नविन सुधारणा

• Maha Land NA Process भोगवटादार वर्ग एकच्या जमिनीच्या बाबतीत बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणालीत गरज असेल तर रूपांतर कर वसूल केला जाईल NA ची सणद दिली जाईल.
• भोगवटादार वर्ग दोन मधील जमिनीचा हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध असतात.
• जमिनी सक्षम सरकारी अधिका-याच्या परवानगीशिवाय त्यांचे व्यवहार, हस्तांतरण होत नाही.
• यामध्ये देवस्थान इनामच्या जमिनी किंवा भूमीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनीचा समावेश होतो.
• भोगवटादार वर्ग दोनच्या बाबतीत नजरांना आणि इतर शासकीय रकमांची देणे दिल्यास आणि तहसीलदारांनी रीतसर परवानगी दिल्यास बिल्डिंग तयार मॅनेजमेंट सिस्टीम अंतर्गत बांधकाम परवानगी दिली जाईल.

Maha Land NA Process महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966

• कलम 42 नुसार जमीन NA करण्यासाठी किंवा जमिनीचा कृषी वापरासाठी परवानगी दिली जाते.
• कालांतराने या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या कलम 42 अशाप्रकारे ओळखले जाते.
• या सुधारणेमुळे जमिनीच्या NA परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला.

शासन निर्णय

• Maha Land NA Process महसूल आणि वन विभागात 13 एप्रिल 2022 रोजी जारी केला होता. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 42 व या सुधारणे नुसार राहत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये अंतिम विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला असेल तर अशा क्षेत्रातील जमीन NA करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.
• कलम 42 क सुधारणे नुसार राहत असलेल्या क्षेत्रासाठी प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल.
• क्षेत्रातील जमिनीचा वापर अकृषीक कारणांसाठी केला जाऊ शकेल.
• गावाच्या हद्दिपासून ज्यांची जमीन 200 मीटरच्या आत आहे.
• अशा शेतमालकांना NA परवानगीची गरज असणार नाही.
• ही सुधारणा कलम 42 मध्ये करण्यात आली आहे.
• जमिनीचा वापर अकृषिक कारणांसाठी करत आहे तर महसूल विभागाकडून दाखला घ्यावा लागले.
• त्यासाठी तहसील कार्यालय येथेअर्ज करून त्यासाठी रूपांतरण कर भरून NA सनद घेऊन आणि पुढची प्रक्रिया करणे.