Namo Shetkari Yojana उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. यानुसार पहिलाहप्ता एप्रिल ते जुलै, दुसरा हप्ताऑगस्ट ते नोव्हेंबर, तिसरा हप्ताडिसेंबर ते मार्च असा जमा होईल.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीयोजनेत पी. एम. किसान पोर्टलवरनोंदणी करणे व पात्र लाभार्थ्यांनामान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीतसुधारणा करण्यात आली आहे.संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय,तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीयतसेच राज्यस्तरीय समित्यादेखीलस्थापन करण्यात येणार आहेत.

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली

राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढदेण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या योजनेस २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. तसेच अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक तंत्र अधिकारी यांच्या ३८ अतिरिक्त पदांना देखील मान्यता देण्यात आली.

यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला,अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा यासहा जिल्ह्यांचा समावेश होता. येत्या ३ वर्षांत २५ लाखहेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

1. नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला मंजुरी
2. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता
3. १०० पेक्षा अधिक कामगारांसाठी उपहारगृह हवेच

Namo Shetkari Yojana कुणाला लाभ?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आलेल्या / नव्याने नोंदणी करणाऱ्या व केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार लाभास पात्र ठरणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी‘ योजने अंतर्गतलाभ देण्यात येतील. तसेच सदर योजनेअंतर्गत निधी वितरित करण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित

केवळ एक रुपयात मिळणार पीकविमा

1. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनीअर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळएक रुपया भरून पीक विमायोजनेचा लाभ देण्याच्या योजनेलामंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
2. प्रधानमंत्री पीक विमायोजनेंतर्गत नुकसान भरपाईनिश्चितीसाठी पिकांचे सरासरीनुकसान काढताना किमान ३०टक्के तंत्रज्ञान आधारितउत्पादन व पीककापणीप्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्याउत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादननिश्चित करण्यात येणार आहे.
3. ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम२०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीनवर्षांच्या कालावधीसाठी निविदाप्रक्रियेने राबविण्यात येणार आहे.
4. योजनेसाठी अंमलबजावणीयंत्रणांची निवड झाल्यानंतरकार्यारंभ आदेश देतेवेळी मागीलहंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्तारकमेच्या ५० टक्के रक्कम केंद्र वराज्य शासनाच्या एस्क्रोकरण्यात येईल.अकाऊंटमध्ये जमा करण्यासहीमंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.